थाना प्रभारी की मेहरबानी से छत्तीसगढ़ का रेट पहुंच रहा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव को कर रहे प्रभावित एमपी के रेत माफिया

थाना प्रभारी की मेहरबानी से छत्तीसगढ़ का रेट पहुंच रहा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव को कर रहे प्रभावित एमपी के रेत माफिया

छत्तीसगढ़ एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत बिछिया टोला में अवैध रेत उत्खनन का खेल लगातार जारी है चुनावी आचार संहिता लागू होने के बावजूद, छत्तीसगढ़ से लगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के विधानसभा क्षेत्र कोतमा के बिजुरी निवासी के रेत माफिया विवेक तिवारी, राजा तिवारी, प्रशांत शुक्ला, फर्जी टीपी दिखाकर कर रहे अवैध रेत का भंडारण, स्थानीय लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के थाना प्रभारी विवेक सिंह का निजी निवास केल्हारी में होने के कारण इनकी मिली भगत से हो रहा है अवैध रेत का व्यापार, छत्तीसगढ़ में इन दोनों आचार संहिता लगा हुआ है इसके बावजूद उत्खनन खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आगामी सरपंच चुनाव को देखते हुए, मध्य प्रदेश के रेत माफिया बड़े पैमाने पर पैसों का इस्तेमाल कर अपने प्रत्याशियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। रेत माफिया की दबंगई पर छत्तीसगढ़ प्रशासन के साथ मध्य प्रदेश शासन भी मौन है

गांव में निवासरत लोगों का कहना है कि

बिजुरी के ठेकेदारों द्वारा रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्राली एवं डंपरिया में जेसीबी के द्वारा रेत निकासी की जा रही है इस बारे में मध्य प्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन को सूचना देने के बावजूद कोई भी ठोस कार्यवाही इन रेत माफियाओ पे नहीं कर पा रही है, वही ग्रामीणों का आरोप है कि मध्य प्रदेश पुलिस एवं माइनिंग विभाग की मिली भगत से हो रहा रेत का अवैध व्यापार फल फूल रहा है 

 

मध्य प्रदेश के रेत माफिया चुनावी माहौल में पैसों का खेल रहे खेल

छत्तीसगढ़ में इन दोनों नगरी निकाय एवं ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बावजूद अवैध रेट उत्खनन की कमाई से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है सूत्रों के मुताबिक सरपंच प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा रहा है की रेत माफियाओं के खिलाफ ना बोले किंतु ग्रामीणों की मांग है कि मध्य प्रदेश के रेत माफियाओं पर सख्त कार्यवाही हो

 

गांव के जागरूक नागरिकों ने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि अगर आवाज उत्खनन पर जल्द रोग नहीं लगाया गया तो वह न केवल पर्यावरण के लिए घातक होगा बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी नुकसान पहुंचाएगा

अब देखना यह होगा कि इस पर प्रशासन क्या कदम उठाती है और इन रेट माफियाओं की दबंगई को किस तरह रोकेगी

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Author: Apni Khabar24x7

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